मोदी सरकार अब प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाएगी ये बड़ा कदम

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मोदी सरकार प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. उत्पादक क्षेत्रों से नई प्याज की आवक शुरू होने के बाद सरकार अब प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है. मंडियों में नई प्याज की आवक शुरू होने के साथ अब प्याज के दाम नीचे आने लगे हैं

एक अधिकारी ने बताया कि नए प्याज की आवक से कीमतों में नरमी आएगी, इसलिए निर्यात प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है. पिछले महीने एक समय प्याज की कीमत 160 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन अब यह किस्म और अलग अलग स्थानों की प्याज के मुताबिक 60 से 70 रुपये किलो रह गई है. नई प्याज की आवक जनवरी से मई तक होगी.

सितंबर 2019 में सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. व्यापारियों पर भी स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी गई थी. महाराष्ट्र में प्याज की काफी पैदावार होती है, लेकिन वर्षा के मौसम में यहां भारी बारिश होने और राज्य में आने से नुकसान होने की वजह से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में खुदरा प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं.

प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश से फसल वर्ष 2019-20 के खरीफ और खरीफ की देर से हुए प्याज उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट रही. बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने बताया था कि केंद्र सरकार ने आयातित प्याज 49-58 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि अब तक 12,000 टन प्याज विदेशों से आ चुका है जो राज्यों के बीच वितरण के लिए तैयार है. उधर, प्याज का दाम घटने के बाद राज्य आयातित प्याज खरीदने से पीछे हटने लगे हैं.

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