खुशखबरी! 16 दिसंबर से अनाधिकृत कॉलोनियों की शुरू हो जाएगी रजिस्ट्री

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दिल्ली में 16 दिसंबर से अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी. इससे दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि 16 दिसंबर से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगा.  दिल्ली की 1,731 कालोनियों में रहने वाले लोग डीडीए के नए पोर्टल पर इस दिन से रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे.

आवेदन के 180 दिन के भीतर लोगों को रजिस्ट्री मिल जाएगी. उधर, शनिवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉलोनियों के सीमांकन के लिए एक अन्य पोर्टल लॉन्च किया. हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज, जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, भुगतान और पजेशन लेने से जुड़े दस्तावेज अपलोड करेंगे. इसके बाद डीडीए की एक टीम मौके पर जाकर मुआयना करके आपत्तियों का निपटारा करेगी.संपत्ति सही मिलने पर डीडीए लोगों को कन्विंस डीड देगा. इसे लेकर संपत्ति मालिक राजस्व विभाग में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेंगे. यहां स्टांप ड्यूटी जमा करने पर रजिस्ट्री हो जाएगी.

जिससे अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्पष्ट भू-स्वामित्व मिलेगा. कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन होने से सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी. इसके अलावा इन कॉलोनियों में क्रेडिट लिंक सब्सीडी तथा लोन या मोटगेज का लाभ भी मिलेगा. भूमि पंजीकरण तथा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी और जालसाजी की गुंजाइश नहीं रहेगा. इलाके का पुनर्विकास होगा.

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को भू-स्वामित्व का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रिक्गनेशन आफ प्रोपर्टी राइटस इन अनअथाराइज्ड कालोनी) रेग्युलेशन 2019 पास किया है.

21 नवंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को पीएम-दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना के तहत दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को भू-स्वामित्व का हक दिलाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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