क्या सुप्रीम कोर्ट ने देश के शिक्षकों को वाहन पर लगाने के लिए जारी किया है यह लोगो, जानिए क्या है सच्चाई

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सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी बात कहने की आजादी दी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए एक ताकत की तरह उभरे हैं. क्योंकि ट्विटर के माध्यम से लोग अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उनकी दिक्कतों को दूर भी किया जा रहा है. लोग बैंकों से लेकर रेलवे तक से जुड़े सवाल ट्विटर पर पूछ ले रहे हैं और उन्हें आसानी से जवाब भी मिल जा रहा है. मगर ऐसे फायदे के साथ कुछ नुकसान भी सोशल मीडिया से हो रहा है. तमाम तरह के फेक न्यूज इस पर तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं. कई बार लोग इसे सूचना समझकर झांसे में आ जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक लोगो दिख रहा है.

दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के शिक्षकों को अपने वाहनों पर लगाने के लिए एक लोगो को मंजूरी दे दी है. इस दावे की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने की है. फैक्ट चेक की टीम ने इस दावे की सच्चाई लोगों को बताया है.

क्या है दावे की सच्चाई

पीआईबी ने ट्वीट कर इस दावे की पड़ताल करते हुए लिखा- एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को अपने वाहनों पर लगाने के लिए एक लोगो को मंजूरी दे दी है. पीआईबी फैक्ट चेक में यह खबर फर्जी पाई गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. ऐसे फर्जी मैसेज को आगे शेयर करने बचें.

इस तरह की फर्जी खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. ऐसी ही खबरों की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक की टीम करती है और लोगों को गलत जानकारी से सतर्क करती है.

आप भी कर सकते हैं संपर्क

अगर आपको भी किसी वीडियो, फोटो पर संदेह है तो आप +91 8799711259 पर व्‍हॉट्सऐप कर सकते हैं या socialmedia@pib.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं. इसके अलावा आप ट्विटर पर @PIBFactCheck या इंस्‍टाग्राम पर /PIBFactCheck या फेसबुक पर /PIBFactCheck के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं.

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