ओटीटी प्लेटफार्म एवं डिजिटल मीडिया पर होगी सरकार की  नज़र, लागू होंगे नए नियम: प्रकाश जावड़ेकर

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ओटीटी प्लेटफॉर्म (ओवर द टॉप) पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ओटीटी के लिए बनाए गए नियमों पर विस्तृत चर्चा की।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड हैं, टीवी के लिए अलग काउंसिल बना है उसी तरह ओटीटी के लिए भी नियम लाए जा रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने नए नियम लागू करने पर विचार किया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। इसलिए तमाम आपत्तिजनक सामाग्रियां बिना किसी रोक टोक के दिखाई जाती हैं। इसी के मद्दे नजर सरकार को ये लगता है कि सभी लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। 

जावड़ेकर ने बताया, दोनों सदनों को मिलाकर ओटीटी पर 50 सवाल पूछे गए। दिल्ली चेन्नई और मुंबई से ओटीटी से संबंधित लोगों को बुलाकर इस मामले में खूब चर्चा हुई।पहली मीटिंग में सेल्फ रेगुलेशन पर बात हुई लेकिन इसपर किसी ने अमल नहीं किया दूसरी बार हुई मीटिंग में 100 दिनों का समय दिया गया। इसके बाद हमने तय किया कि एक ऐसा संस्थागत तंत्र होना चाहिए जो ओटीटी पर प्रसारित होने वाली सामाग्रियों पर नजर रख सके।

अब सरकार ने तय किया है कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और वेब सीरीज तीन स्तरों की जांच से गुजरेगी। ये तीन प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं।
 मेकर्स को अपना कंटेंट रिलीज करने से पहले पूरी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जानकारी मांग रहे हैं, शिकायत दूर करने एक जैसा मैकेनिज्म होना चाहिए।

सेल्फ रेग्युलेशन बनाने के लिए कहा गया है। कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ज जज या विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में शिकायत सुनवाई के लिए बॉडी बने।

ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए पंजीकरण तथा अस्वीकरण की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है।

हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूर नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सभी जानकारी मांगी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है।

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